Government should file a case against Anil Yadav
एमडी, यूपीसीएल के खिलाफ लंबित है तीन वर्ष से जांच
मोटी डील कर दी गई थी नियुक्ति
विकासनगर। Government should file a case against Anil Yadav जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि सरकार द्वारा अनिल कुमार नामक जिस अधिकारी को अक्टूबर 2021 में यूपीसीएल का एमडी नियुक्त किया गया था, ’उस भ्रष्ट अधिकारी ने अपने शपथ पत्र में अपने खिलाफ कोई जांच लंबित न होने का उल्लेख कर भारी भरकम सूटकेस देकर एमडी की कुर्सी हथिया ली, जबकि सरकार को इनके काले कारनामों की जानकारी थीं।
उक्त भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ 160 एमवीए ट्रांसफार्मर एवं 40 एमवीए ट्रांसफॉमर्स की गुणवत्ताध् खरीद मामले में लगभग 3 वर्ष से जांच लंबित है| बावजूद इसके करोड़ों की डील कर इनको एमडी, यूपीसीएल की नियुक्ति प्रदान करने के लिए साथ-साथ एवं पिटकुल का अतिरिक्त चार्ज दिया गया।
उक्त अधिकारी ट्रांसफार्मर क्रय किए जाने की अवधि में अधीक्षण अभियंता (क्यूए/क्यूसी) के पद पर कार्यरत थे। नेगी ने कहा कि सचिव, ऊर्जा द्वारा वर्ष 2019 में इनके घोटाले का संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण पर तीनों निगमों के प्रबंध निदेशकों एवं निदेशक (परिचालन) यूपीसीएल की एक संयुक्त कमेटी का गठन करते हुए उक्त घोटाले की जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आज तक रिपोर्ट शासन तक नहीं पहुंच पाई।
इस मामले में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग को लेकर भी तत्कालीन एमडी, यूपीसीएल दीपक रावत ने नवंबर 2021 को शासन को पत्र प्रेषित किया था द्य उक्त भ्रष्ट अधिकारी द्वारा अपनी सेटिंग-गेटिंग के आधार पर उक्त जांच को आज तक ठंडे बस्ते में डलवाया हुआ है।
अगर इनके पूरे प्रकरणों की ईमानदारी से जांच हो जाए तो बहुत कुछ जनता के सामने आएगा| सुशासन के बड़े-बड़े दावे करने वाली एवं भ्रष्टों का साथ देने वाली सरकार से मोर्चा इनके द्वारा झूठा शपथ पत्र मामले में मुकदमा दर्ज कराए जाने जाने की मांग करता है। पत्रकार वार्ता में विजय राम शर्मा, के.सी. चंदेल व सुशील भारद्वाज मौजूद थे।
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