Assembly session from 13 to 18 March
राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्पूर्ण निर्णय
देहरादून। Assembly session from 13 to 18 March राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित कैबिनेट बैठक में 52 मामले आए। कैबिनेट ने निर्णय लिया कि विधानसभा का अगला सत्र 13 से 18 मार्च तक गैरसैंण भराड़ीसैंण में होगा।
दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल, 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि, पुरकुल में खुलेगा। मसूरी में पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस की जगह मल्टी स्टोरी पार्किंग बननी है। उसे 15 मीटर तक बनाने की शिथिलता दी गई।
आज कैबिनेट बैठक में हमारी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, जोशीमठ राहत एवं पुनर्वास नीति, उद्योग एवं स्वरोजगार समेत सभी वर्गों के उत्थान के दृष्टिगत 52 जनकल्याणकारी निर्णय लिए हैं। pic.twitter.com/YDJ9FvH0YS
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) February 15, 2023
ऋषिकेश एम्स की ब्रांच किच्छा के पास खुल रही है। इसकी बाउंडरी के चारों तरफ 1 किलोमीटर में मास्टर प्लान। सहसपुर में राजकीय आईटीआई की लैब बनेगी। मुख्यमंत्री खेल विकास निधि को देखने के लिए छह सदस्यीय समिति बनाई गई है।
स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी। सभी प्रदेशों की नीतियों को देखने के बाद ये बनाई गई है। इससे उत्तराखंड को लाभ मिलेगा। दिल्ली से यहां आकर स्टार्टअप काम करेंगे। निजी क्षेत्र में औद्योगिक विकास को नीति। प्राइवेट डेवेलोपर निजी इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेंगे। इन्वेस्टमेंट का 2ः सरकार खर्च करेगी। सिडकुल के साथ एस्क्रो एकाउंट खुलेगा।
निवेशक पहाड़ में 2 एकड़ और मैदान में 30 एकड़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट बना सकेगा। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ता चैंबर के लिए लीज पर जमीन 90 साल के लिए दी जाएगी। सिंगल यूज प्लास्टिक120 माइक्रोन बैन हुआ था। भारत सरकार की नीति के हिसाब से बदलाव किए गए।
285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए
आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्रिंसिपल के रिटायरमेंट की अवधि 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की गई। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 285 विशेष शिक्षकों के पद सृजित किए। गृह विभाग में मुख्यालय पर लिपिकीय वर्ग का एकीकरण किया गया है।
अर्थ एवं संख्या विभाग में अपर निदेशक का पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। देहरादून में नियो मेट्रोः सभी विभाग 1 रुपये में 99 साल के लिए जमीन मेट्रो के लिए उपलब्ध कराएगा
गन्ना विकास-खंडसारी नीति-खंडसारी मालिक को राहत। न चल पाने पर लेट फीस से परिवहन निगम 100 बसें खरीदेगा। इसके लिए 30 करोड़ लोन लिया जाएगा। जिसका ब्याज सरकार देगी। कृषि-स्टेट मिलेट मिशन को स्वीकृति।
मंडुआ को 73.16 करोड़ की कार्ययोजना से खरीदा जाएगा। अब 35.16 रुपये प्रति किलो पर खरीदा जाएगा। राशन के साथ 1 किलो, उधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून में दिया जाएगा। 1 रुपये पर दिया जाएगा।
मिड डे मील में भी 40 सप्ताह तक बच्चों को दिया जाएगा। श्रम विभाग में 20 दिन में पंजीकरण न किया तो स्वतः माना जायेगा। पर्यटन में फारेस्ट में पर्यटन को बढ़ावा देने को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इको टूरिज्म समिति बनाई गई। इसमें पर्यटन सचिव भी होंगे।
पर्यटन संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ग्राम विकास विभाग में छोटे सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पादों की मार्केटिंग को बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय संस्था बनाने का निर्णय लिया गया है। ये देखेगी की बाजार में कोस तरह से उत्पाद बिक रहे।
नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन
हरिद्वार में पर्सनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीआरटी की डीपीआर बन गई। कैबिनेट ने औपचारिक अनुमोदन दे दिया है। रेरा के ढांचे में कुल 31 पद सृजित किए गए हैं। नकल रोधी कानून को कैबिनेट ने प्रदान किया अनुमोदन।
दिव्यांगजन बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर देहरादून जनपद के पुरकुल क्षेत्र में कुल 3000 वर्ग मीटर सरकारी भूमि दिए जानेको मंजूरी। मसूरी में लोनिवि गेस्ट हाउस में मल्टी स्टोरी पार्किंग को 15 मीटर ऊंचाई तक कि शिथिलता प्रदान की गयी, 400 वाहनों की पार्किंग का होगा निर्माण।
ऋषिकेश एम्स की एक ब्रांच किच्छा में खोली जानी है। इसके दृष्टिगत एम्स की एक किमी की परिधि में मास्टर प्लान बनेगा। अगले 3 महीने में मास्टर प्लान होगा तैयार। तब तक इस क्षेत्र में नए निर्माण पर रोक। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहसपुर को स्किल हब बनाया जाएगा।
राज्य की खेल नीति में विद्यमान सीएम खेल विकास निधि से खिलाड़ियों को धन आवंटित करने हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सदस्य समिति गठित की गई। सिविल कोर्ट परिसर खटीमा में अधिवक्ताओं को 90 साल के लिए लीज बेस्ड चैम्बर के लिए स्थान दिया जाएगा।
समेकित सहकारी विकास परियोजना और गंगा डेरी योजना में अब 2 दुधारू पशु भी लिए जा सकेंगे। पहले कम से कम 5 पशु क्रय करने का था प्रावधान।
स्कूल एजुकेशन के तहत दिव्यांग बच्चों को घरों में पढ़ाने के लिए 285 स्पेशल टीचर रखे जाएंगे। कृषि एवं कृषि कल्याण विभाग के स्टेट मिलेट मिशन को मंजूरी। पीडीएस के माध्यम से अंत्योदय परिवारों को दिया जाएगा एक किलो मंडुआ एवं मध्यान्ह भोजन योजना में अब झंगोरा और मंडुआ भी दिया जाएगा।
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई
उत्तराखंड परिवहन विभाग के अंतर्गत अगर 20 दिन में किसी वाहन का पंजीकरण नहीं होता है तो इसे स्वतः पंजीयन माना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन क्षेत्र में भी ईको टूरिज्म को बढ़ाया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई।
पीएम पोषण योजना में कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को पहले केवल एक दिन फोर्टीफाईड दूध दिया जाता था। अब यह 2 दिन दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक की जो यूनिटें हाल में बंद हुई अगर वैकल्पिक उत्पाद बनाते हैं तो उन्हें बेनिफिट दिया जाएगा।
वित्त विभाग के अंतर्गत तीन वर्ष बाद सर्किल रेट का किया गया रिविजन। कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट कम किये गए हैं तो कई जगह वृद्धि की गई है। जल्द नए सर्किल रेट लागू किये जायेंगे। परिवहन विभाग के अंतर्गत मंत्रियों-अधिकारियों के नए वाहन क्रय करने को लेकर मार्केट रेट देखते हुए दरों में वृद्धि की गई।
राजस्व विभाग के अंतर्गत तहसील सितारगंज में 41 एकड़ में इंटीग्रेटेड बुनं पार्क बनाया जाएगा। यह भूमि राजस्व विभाग , मत्स्य को देगा। कौशल विकास विभाग, आधुनिक लेटेस्ट ट्रेड के हिसाब से नए एक्सपर्ट हायर करेगा। युवा कल्याण विभाग की नीति में संशोधन को मंजूरी।
हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे
राज्य में एसडीएम के 26 नए पद सृजित किए जाने को मंजूरी। नागरिक उड्डयन विभाग के अंतर्गत नैनी सेनी एयरपोर्ट का संचालन वायु सेना करेगी। भारत सरकार के उपक्रम बेसिल को इमपैनल करने को मंजूरी। हाई अल्टीट्यूट खेलों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित होंगे।
पर्वतारोहण के लिए इनर लाइन परमिट को ऑनलाइन किया जाएगा। कम्युनिटी रेडियो को हर जगह विकसित किया जाएगा। नैनीताल की मॉल रोड की तर्ज पर अल्मोड़ा के पटाल बाजार को विकसित किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में पार्क, सड़क, दुकान को स्थानीय या पहाड़ी शैली में विकसित किया जाएगा।
देहरादून की तर्ज पर दूसरे शहरों में गो-डाउन आदि शहर से बाहर किए जाएंगे शिफ्ट। जिला योजना में अब 3 लाख से कम के काम नहीं लिए जाएंगे। एक्सीडेंटल डेथ को रोकने के लिए सड़कों पर क्रैश बैरियर लगाए जाएंगे। वन विभाग रोजगार सृजन की योजना बनाएगा। 4 व्हीलर के साथ 2 व्हीलर एम्बुलेंस भी प्रोत्साहित की जाएगी। नेपाल से लगे सीमांत क्षेत्र गूंजी में उपतहसील बनेगी।
