MSME policy will be further improved एमएसएमई पॉलिसी को

MSME policy will be further improved
लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री अधिकारियों की बैठक लेते हुए।

MSME policy will be further improved

स्थानीय उत्पादों को एमएसएमई के माध्यम से बढ़ावा देने को बेहतर कार्ययोजना बनाएं

देहरादून,। MSME policy will be further improved प्रदेश के लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम मंत्री, चन्दन राम दास द्वारा विधानसभा स्थित कक्ष में विभागीय अधिकारियों के साथ लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्यम विभाग की समीक्षा बैठक की गई।

मंत्री ने कहा कि एमएसएमई और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड उत्तराखण्ड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण उपक्रम है। मंत्री ने एमएसएमई पालिसी में नये बदलाव हेतु प्रस्ताव पर अधिकारियों से चर्चा करते हुए कहा कि हमें यूपी की तर्ज पर एमएसएमई पालिसी को और बेहतर बनाने की दिशा में आवश्यक प्रयास करने होंगे।

मंत्री ने कहा कि हमें स्थानीय उत्पादों को एमएसएमई के माध्यम से बढ़ावा देने हेतु बेहतर कार्ययोजना बनानी होगी जिससे शहरी क्षेत्र के साथ-साथ पर्वतीय क्षेत्रों में भी स्थानीय स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा पलायन को रोकने में सहायता मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में फूड पार्क बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। मंत्री ने कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने हेतु कार्ययोजना बनाने तथा कृषि से जुड़े उत्पादों द्वारा भी स्वरोजगार बढ़ाने हेतु इस दिशा में आवश्यक कदम उठाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।

उद्योगों का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में करने की दिशा में कार्य करना होगा

उन्होंने कहा कि हमें अधिक से अधिक युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना से जोड़ने का प्रयास करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें पर्वतीय क्षेत्रों में फलों पर आधारित उपक्रमों को लगाने हेतु कार्ययोजना बनानी होगी और उद्योगों का विस्तार पर्वतीय क्षेत्रों में करने की दिशा में कार्य करना होगा।

मंत्री ने कहा कि हम एनएमसी द्वारा वितरित चरखों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने हेतु प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम बुनकर/काश्तकारों की संख्या बढ़ाकर स्वरोजगार के क्षेत्र में अवसर पैदा कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में जल्द ही एमएसएमई के क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ का निवेश प्रस्तावित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्थानीय उत्पादों के साथ-साथ कीवी, मशरूम जैसे उत्पादों हेतु 112 ग्रोथ सेंटर स्थापित किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि हम प्रगति मैदान में जल्द ही इंवेस्टरों को लेकर एक सेमिनार आयोजित करने जा रहे हैं जिससे स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिल सकेगा। मंत्री ने कहा कि हम जीआई प्रोडक्ट के माध्यम से खादी उत्पादों को देशभर में अग्रसर करने का काम करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मूल मंत्र “खादी इस ए नेशन, खादी इस ए फैशन“ को साकार करते हुए इस मूल धारणा को स्वरोजगार परख बनाने की दिशा में राज्य सरकार दृढ़संकल्पित है। इस अवसर पर सचिव उद्योग, पंकज पाण्डे, सीईओ खादी बोर्ड, रोहित मीणा, निदेशक उद्योग, सुधीर नौटियाल, तथा अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

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