वन मंत्री ने ली अधिकारियों की बैठक
देहरादून। A new rule will be made regarding Lisa वन मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में वन विभाग के अधिकारियों को साथ लीसा एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षा की गई। लीसा के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि वर्तमान नियमावली एवं समय-समय पर जारी शासनादेशों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के लिए हिमाचल प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर की तर्ज पर नवीन नियमावली तैयार किये जाने का निर्देश दिया गया तथा पर्वतीय क्षेत्र की लीसा इकाईयों का विशेष ध्यान रखा जाय।
आज वन मुख्यालय देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ लीसा एवं अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा एवं समीक्षा बैठक की। pic.twitter.com/I7pA020AMG
— Subodh Uniyal (@SubodhUniyal1) September 21, 2024
लीसा के स्टाम्प शुल्क के बारे में सविस्तार चर्चा में विभागीय अधिकारियों समस्त सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण तत्काल कर पर्वतीय क्षेत्र की लीसा इकाईयों की सुविधा के लिए उत्तरकाशी, बागेश्वर एवं अल्मोड़ा में डिपो स्थापना का निर्देश दिया गया। लीसा सम्बन्धी समस्त कार्यवाही यथा- नीलामी व अभिवहन को ऑन-लाईन किया जाय। लीसा चोरी की रोकथाम के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, कॉर्पस फण्ड, अग्रिम नीलाम की सम्भावनाओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया गया।
वार्षिक वृक्षारोपण योजना एवं वार्षिक नर्सरी योजना समय से निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर सक्षम अधिकारी द्वारा तकनीकी स्वीकृति अवश्य जारी की जाय। समस्त सूचनायें विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें, ताकि जन-सामान्य को विभागीय जानकारी प्राप्त हो सके। राज्य वन नीति, 2001 एवं वृक्षारोपण नीति, 2005 के अनुरूप क्रमशः राज्य वानिकी परिषद् एवं राज्य स्तरीय वृक्षारोपरण समीक्षा समिति का गठन करने की अपेक्षा की गई।
