- ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ से यूपी की राजनीति में बने नए समीकरण
- गठबंधन से 2027 में किसे होगा फायदा और किसका बिगडेगा खेल?
- सपा, बसपा और भाजपा के चुनावी गणित पर पड़ सकता है असर
मौहम्मद शाह नज़र
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश की राजनीति में एक नए राजनीतिक समीकरण ने दस्तक दी है। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिलाकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाने का ऐलान किया है। इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाए जाने और प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की मंशा ने राजनीतिक चर्चाओं को तेज कर दिया है।
यह गठबंधन केवल दो राजनीतिक दलों का चुनावी समझौता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश में दलित, मुस्लिम, पिछड़े और वंचित वर्गों को एक साझा राजनीतिक मंच पर लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, इस नए प्रयोग की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि दोनों दल अपने समर्थकों को एक-दूसरे के पक्ष में कितना मतदान करा पाते हैं और उनका संगठन जमीनी स्तर पर कितनी मजबूती हासिल करता है।
दलित-मुस्लिम समीकरण पर बड़ा दांव
उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी लगभग 19 से 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत है। दोनों समुदायों की संयुक्त आबादी प्रदेश के सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोनों नेताओं की साझेदारी का उद्देश्य इन सामाजिक वर्गों को राजनीतिक रूप से एकजुट कर सत्ता में भागीदारी सुनिश्चित करना है।
यदि यह गठबंधन अपने सामाजिक आधार को चुनावी समर्थन में बदलने में सफल रहता है तो कई विधानसभा क्षेत्रों में मुकाबले का स्वरूप बदल सकता है। हालांकि, अलग-अलग समुदायों के मतदाताओं का एक मंच पर आना और एक ही प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करना आसान नहीं होगा।
चंद्रशेखर आजाद के लिए बड़ा राजनीतिक अवसर
इस गठबंधन में चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाना उनके राजनीतिक सफर का महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा सकता है। अब तक उनकी पहचान मुख्य रूप से दलित और बहुजन राजनीति के युवा चेहरे के रूप में रही है। गठबंधन के बाद वह प्रदेश की सत्ता के दावेदार के रूप में अपनी राजनीतिक जमीन बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
इससे उन्हें तीन स्तरों पर फायदा मिल सकता है। पहला, दलित राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिलेगा। दूसरा, एआईएमआईएम के संगठन और ओवैसी की राजनीतिक पहुंच का लाभ मिल सकता है। तीसरा, मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनने से उनकी पहचान प्रदेशव्यापी हो सकती है।
ओवैसी को मिलेगा उत्तर प्रदेश में विस्तार का अवसर
असदुद्दीन ओवैसी के लिए भी यह गठबंधन राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में ।प्डप्ड ने 95 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन पार्टी कोई सीट जीतने में सफल नहीं हुई थी। उसे करीब 0.49 प्रतिशत वोट मिले थे। ऐसे में आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन ओवैसी को मुस्लिम राजनीति के दायरे से आगे बढ़कर दलित और बहुजन वर्गों के बीच अपनी राजनीतिक पहुंच बनाने का अवसर दे सकता है।
समाजवादी पार्टी के लिए बढ़ सकती है चुनौती
इस गठबंधन का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव समाजवादी पार्टी के राजनीतिक समीकरणों पर पड़ सकता है। अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्गों को साथ लाने की कोशिश में इन समुदायों की अहम भूमिका है। यदि मुस्लिम मतदाताओं का एक हिस्सा एआईएमआईएम और दलित मतदाताओं का कुछ वर्ग आजाद समाज पार्टी की ओर आकर्षित होता है तो समाजवादी पार्टी के सामने अपने सामाजिक आधार को बनाए रखने की चुनौती पैदा हो सकती है।
विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और उन विधानसभा क्षेत्रों में इसका असर देखने को मिल सकता है, जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की संख्या चुनाव परिणाम को प्रभावित करने की स्थिति में है। हालांकि, यह मानना जल्दबाजी होगी कि इन समुदायों के मतदाता एकमुश्त नए गठबंधन के साथ चले जाएंगे। स्थानीय प्रत्याशी, क्षेत्रीय नेतृत्व, पार्टी संगठन और चुनावी मुद्दे भी मतदान के फैसले को प्रभावित करेंगे।
भाजपा के लिए भी दोतरफा स्थिति
नए गठबंधन से भाजपा को फायदा होगा या नुकसान, यह विपक्षी मतों के बंटवारे और नए सामाजिक समीकरण की मजबूती पर निर्भर करेगा। यदि एआईएमआईएम और आजाद समाज पार्टी सपा-कांग्रेस के मतदाताओं के बीच अपनी जगह बनाते हैं और विपक्षी दल अलग-अलग चुनाव लड़ते हैं तो कई सीटों पर विपक्षी वोटों का विभाजन भाजपा के लिए फायदेमंद हो सकता है।
इसके विपरीत, यदि नया मोर्चा दलित और मुस्लिम मतदाताओं के साथ अन्य पिछड़े तथा वंचित वर्गों का भी समर्थन हासिल करता है तो भाजपा के सामने कुछ क्षेत्रों में नई चुनावी चुनौती खड़ी हो सकती है। इसलिए इस गठबंधन को भाजपा के लिए सीधे तौर पर लाभ या नुकसान का कारण मानने के बजाय उसके क्षेत्रवार प्रभाव का आकलन करना अधिक उचित होगा।
बसपा के सामने भी नई चुनौती
उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी का अपना मजबूत इतिहास और पारंपरिक सामाजिक आधार रहा है। हालांकि, पिछले कुछ चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन में गिरावट दर्ज की गई है। आजाद समाज पार्टी दलित युवाओं और बहुजन राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश कर रही है। यदि वह दलित मतदाताओं के एक वर्ग को अपने साथ जोड़ने में सफल होती है तो बसपा के पारंपरिक राजनीतिक आधार पर इसका असर पड़ सकता है। लेकिन बसपा के संगठन और उसके पुराने समर्थक वर्ग को देखते हुए यह कहना उचित नहीं होगा कि नया मोर्चा उसकी जगह आसानी से ले सकेगा।
गठबंधन के सामने पांच बड़ी चुनौतियां
- पहली चुनौती-वोटों का हस्तांतरणः दोनों दलों के समर्थक एक-दूसरे के प्रत्याशियों को कितना स्वीकार करेंगे, यह गठबंधन की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार होगा।
- दूसरी चुनौती-मजबूत संगठनः प्रदेश की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए मजबूत प्रत्याशी, बूथ स्तर के कार्यकर्ता और चुनाव प्रबंधन की जरूरत होगी।
- तीसरी चुनौती-सीटों का बंटवाराः दोनों दलों के बीच सीटों का चयन और उम्मीदवारों को लेकर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।
- चौथी चुनौती-साझा चुनावी एजेंडाः दलित-मुस्लिम एकजुटता के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, कानून-व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर स्पष्ट नीति प्रस्तुत करनी होगी।
- पांचवीं चुनौती-राजनीतिक विश्वसनीयताः गठबंधन को यह साबित करना होगा कि उसका उद्देश्य केवल चुनाव में वोट हासिल करना नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को वास्तविक राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना भी है।
